प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक २.०

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक 2.0

केंद्रीय भूसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी दि. 30 डिसेंबर, 2021 रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यास अनसरुन सदर योजना राज्यात राबविण्यास दि.27.04.2022 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण 60:40 आहे.

योजनेची संक्षिप्त माहिती

• सन 2021-22 पासून कार्यक्रम अंमलबजावणी सुरू.
• राज्याकरिता मंजूर प्रकल्प उपचार क्षेत्र 5,26,000 हेक्टर.
• मंजूर प्राथमिक प्रकल्प अहवाल संख्या – 140
• एकूण समाविष्ट जिल्हे – 30 जिल्हे. (धुळे, सातारा, कोल्हापूर व नागपूर वगळून)
• एकूण समाविष्ट तालुके – 97
• एकूण समाविष्ट ग्रामपंचायती – 967
• एकूण समाविष्ट गावे – 1530
• प्रकल्प मूल्य – रु. 1251 कोटी.
• योजनेचे निधी प्रमाण केंद्र: राज्य 60:40
• राज्यातील प्रकल्प संख्या – 140

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-केंपुयो-2022/प्र.क्र.15/जल-8, दिनांक 27.04.2022 अन्वये केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक 2.0 च्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना 2021 नुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता समिती (SLSC), सचिव, मृद व जलसंधारण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SLNA), अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) व संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) गठीत करण्यात आलेली आहे. तसेच शासन निर्णय क्रमांक-केंपुयो-2022/प्र.क्र.07/जल-8, दि.06.07.2022 अन्वये पाणलोट समिती (WC) गठीत करण्यात आलेली आहे.

प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा

सदर योजना राज्यातील एकूण 140 प्रकल्पामध्ये राबविण्याकरिता प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून खालीलप्रमाणे जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र (WCDC) यांचे मार्फत कृषी विभाग 86, मृद व जलसंधारण विभाग 45, वन विभाग 2, जिल्हा परिषद 04, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 2 व इतर 1 अशा प्रकारे एकूण 140 प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.

प्रस्तुत योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घटकांची माहिती व सद्य:स्थिती

• नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन :

  या योजनेंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत संसाधनांशी संबंधित मालमत्ता निर्मिती, मालमत्तेची देखभाल, भौतिक कामांची देखभाल, वृक्षारोपणासारख्या जैव-कामांसाठी मजबूत संरक्षण उपाय ही कामे केली जातात. याकरिता योजनेच्या प्रकल्प मूल्याच्या 47 टक्के निधीची तरतूद आहे. सद्य:स्थितीत (दि.27.03.2025 अखेर) योजनेच्या नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन घटकांतर्गत 22,367 कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेली असून 22,161 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी रक्कम रु.28884.00 लक्षची 3283 कामे सुरु आहेत. रु.21800.00 लक्ष रक्कमेची 5156 कामे पूर्ण झालेली आहेत. प्रकल्पाचा कालावधी 2021-22 ते 2025-26 असा असून मार्च, 2026 मध्ये या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार टप्याटप्याने योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे.

• प्रेरक प्रवेश उपक्रम :

  प्रेरक प्रवेश उपक्रमांतर्गत प्रकल्प क्षेत्रात शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी स्थापन करण्यात येणार असून या शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी यांना उत्पादन पद्धती या घटकांतर्गत शेतीवर आधारित व्यवसाय उभारण्यासाठी निधी देण्यात येतो. प्रेरक प्रवेश उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचनांमधील या घटकासाठी असलेल्या तरतूदीनुसार रु.26 कोटी 71 लाख एवढा निधी कृषी विभागाच्या आत्मा यंत्रणेच्या जिल्हा प्रकल्प संचालक, आत्मा यांच्या फिरत्या निधी खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रेरक प्रवेश उपक्रमांतर्गत प्रकल्प क्षेत्रात शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी स्थापन करण्यात येणार असून या शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी यांना उत्पादन पद्धती या घटकाअंतर्गत शेतीवर आधारित व्यवसाय उभारण्यासाठी निधी देण्यात येत आहे.

• उपजीविका :

  उपजीविका घटकांतर्गत पात्र स्वयं सहाय्यता गट व प्रभाग संघ यांना खेळते भांडवल, सामुहिक गुंतवणूक निधी व उपजीविका उपक्रम निधी म्हणून निधी वितरित करण्यात येतो. उपजीविका हा घटक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांचे मदतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याअंतर्गत रु.185 कोटी एवढा निधी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना खेळते भांडवल, सामुहिक गुंतवणूक निधी व उपजीविका उपक्रम निधी म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे.

• उत्पादन पद्धती :

  उत्पादन पद्धती अंतर्गत शेतकरी गटांच्या व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मूल्य साखळी प्रकल्पास अर्थसहाय्य, शेतकरी प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रक्रिया, विक्री व्यवस्था, सेंद्रिय शेती इत्यादी बाबींवर भर देण्यात येतो. या अंतर्गत प्रकल्प मूल्याच्या 15 टक्के म्हणजेच 187.65 कोटी निधीची तरतूद आहे. उत्पादन पद्धती हा घटक कृषी विभागाच्या आत्मा यंत्रणेमार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्या अंतर्गत रु.65 कोटी एवढा निधी जिल्हा प्रकल्प संचालक, आत्मा यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे.

• क्षमता बांधणी :

  क्षमता बांधणी करिता जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) या संस्थेची प्रशिक्षण संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्याकरिता रु.32 कोटी इतका निधी वाल्मी संस्थेस उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना मार्च, 2026 मध्ये संपुष्टात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून केंद्र हिस्सा रु.408.97 कोटी प्राप्त झाला असून त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु.272.65 कोटी असा मिळून रु.681.62 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.

लाभार्थी:

नागरिक

फायदे:

...