प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक १.०

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक 1.0 (पूर्वीचे नाव एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (IWMP))

• केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विभागांच्या पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी सामाईक मार्गदर्शक सूचना 2008 (सुधारित 2011) अन्वये एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम सन 2009-10 पासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आला होता.
• सन 2015-16 पासून सदर योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये पाणलोट विकास घटक म्हणून समाविष्ट करण्यात आली असून या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण 60:40 करण्यात आले आहे.
• या कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारण कामांसह, मत्ता नसलेल्या व्यक्तींना उपजीविका, शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म उद्योजकता व उत्पादन पद्धतीवर आधारित उपजीविका उपक्रम, प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी, प्रेरक प्रवेश उपक्रम, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, सनियंत्रण व मूल्यमापन इ. घटकांसाठी आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्चाची तरतूद आहे.
• महाराष्ट्र राज्यात सन 2009 पासून 41.66 लाख हेक्टर क्षेत्राचे 5313 कोटींचे 1024 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते.
• एपाव्यका अंतर्गत मंजूर 1024 प्रकल्पांसाठी तालुका कृषि अधिकारी 256, कृषि अधिकारी (ताकृअ कार्यालय) 54, मंडळ कृषि अधिकारी 298, सामाजिक वनीकरण 18, वन विभाग 17 आणि स्वयंसेवी संस्था 118 अशा एकूण 761 प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती.
• सदर योजना मार्च 2022 अखेर समाप्त झालेली आहे.
• सन 2009-10 ते 2014-15 मधील मंजूर प्रकल्पांसाठी एकूण रु. 3513 कोटी निधी (व्याजासह) उपलब्ध झाला असून त्यापैकी माहे मार्च 2023 अखेर रु. 3146 कोटी इतका खर्च झालेला आहे.

सन 2009-10 ते 2014-15 या कलावधीत एकूण 6 बॅचेस मंजूर करण्यात आलेल्या होत्या. त्यांचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे. (क्षेत्र लक्ष हे. व रक्कम रुपये कोटीत)

तपशील	बॅच – १ (२००८-१०)	बॅच – २ (२०१०-११)	बॅच – ३ (२०११-१२)	बॅच – ४ (२०१२-१३)	बॅच – ५ (२०१३-१४)	बॅच – ६ (२०१४-१५)	एकूण
भौगोलिक क्षेत्र (लाख हे.)	१६.५२	२१.७४	२३.५९	९.९४	७.४९	७.७	८७.०७
एकूण मंजूर प्रकल्प	२४३	३७०	२९५	१२०	११६	१११	१२५५
एकूण हस्तांतरित प्रकल्प	४	११	३	७	३५	१०२	१६२
एकूण कार्यान्वित प्रकल्प	२३९	३५९	२९२	११३	८१	१०	१०९४
उपचाराचे क्षेत्र	१.५१	१४.५२	८.६५	४.५२	३.५९	०.९	४९.६९
समाविष्ट सूक्ष्म पाणलोट	२०५८	४६२२	२७९४	१६३०	१६३४	१३१८	१४०५६
समाविष्ट जिल्हे	३०	३३	२४	२०	३२	३४	३४
समाविष्ट तालुके	७४	११०	६५	४५	६६	७०	४२९
समाविष्ट ग्रामपंचायत	१९०६	२९७७	१५१८	८६०	७७५	७४२	८७७८
समाविष्ट गावे संख्या	२२९७	३२७८	२७६५	११९५	१०५२	११२४	११७१०
प्रकल्प मूल्य (१९९८)	१२५५	२०२३	१११५	६८२	६६५	६९७	६५३७
प्रकल्प मूल्य (२०२४)	१११३	१८५३	११०७	५८९	४४२	४९८	५६४२
प्राप्त निधी	८०९	११७९	६२४	४९९	२८२	२०९	३५०२
खर्च निधी	८०९	११७९	६२४	४९७	२८३	६२	३४५४
खर्चाची टक्केवारी	१००	१००	१००	९९	१००	२९	९८
भौतिक साध्य	७.२१	१०.३५	५.१८	२.२७	०.६८	०.१५	२५.८४

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक 1.0 अंतर्गत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे मूल्यमापन अहवालात दिसून आलेले परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत –

• प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक 1.0 कार्यक्रम महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांमध्ये 2008-09 ते 2021-22 या कालावधीत राबवण्यात आला. या योजनेत सहा टप्प्यांत 1024 प्रकल्प राबविण्यात आले. विशिष्ट निर्देशांकाच्या आधारे मूल्यमापन करण्यात आले.
• या प्रकल्पाच्या महत्त्वपूर्ण उपलब्धींमध्ये भूजल उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे, जी क्षेत्र आणि जलसंधारण उपचारांच्या अंमलबजावणीमुळे शक्य झाली. या उपाययोजनांमुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली आणि शेतकऱ्यांना पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सूक्ष्म-सिंचन तंत्रज्ञान अवलंबण्यास प्रवृत्त केले. याशिवाय, प्रकल्पामुळे पडिक जमिनीचा विकास करून तिला उत्पादक शेतीयोग्य भूमीत रूपांतरित करण्यात आले आणि पिकांच्या पद्धतीत सकारात्मक बदल घडून आले.
• पाण्याची उपलब्धता वाढल्यामुळे खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आणता आले. ज्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली. सूक्ष्म-सिंचन आणि उत्तम जलव्यवस्थापनामुळे फलोत्पादनाचे क्षेत्रही वाढले आणि शेतीयोग्य जमिनीचा विस्तार झाला.
• शेतकऱ्यांमध्ये दुय्यम उत्पन्नाच्या स्रोतांविषयी जागृती करण्यात आली, परिणामी गाई, म्हशी आणि शेळ्या यासारख्या पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळाली आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. पशुधन वाढल्याने चारा आणि दुधाचे उत्पादनही वाढले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय सुधारणा झाली.
• जलसंधारण उपाययोजनांमुळे आणि पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने दूध उत्पादनात वाढ झाली आणि कृषी व बिगर-कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. यामुळे स्थलांतर कमी झाले. परिणामी, कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य मजबूत झाले.

लाभार्थी:

नागरिक

फायदे:

वरीलप्रमाणे