गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुर्न:स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे. या दुहेरी उद्देशाने शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये पसरविणे यासाठी ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०६ मे, २०१७ अन्वये “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” योजना राबविण्यात आली होती. सदर योजनेस दि. १६.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ दिली होती. परंतु जलस्तोत्रात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” ही योजना पुढील ३ वर्षापर्यंत मर्यादित न राहता ती कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याठी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने दि.२०.०४.२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. तथापि, वित्त विभागाने सदर योजनेस मा. मंत्रीमंडळाची मान्यता घ्यावी, असे अभिप्राय दिलेले आहे. त्यानुसार सदर “गाळ मुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरुपी राबविण्यासाठी मा. मंत्रीडळाच्या दि.०४.१०.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यातून नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यासाठी मागणी करण्यात येत आहे. नाल्यातील गाळ काढणे व त्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण केल्यामुळे नाल्याची वहन क्षमता वाढून पुरामुळे शेतीचे तसेच गावातील होणारे नुकसान थांबविणे शक्य आहे. तसेच नाला खोलीकरणामुळे भुजल साठा वाढण्यासही मदत होते. त्यामुळे नाल्यातून गाळ काढणे व नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करणे ही कामे करतांना कामात एकसुत्रीपणा राहण्यासाठी व सदर कामे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पध्दतीने करण्यासाठी यासंदर्भात धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.०४.१०.२०२४ रोजीच्या बैठकीत “नाला खोलीकरण व रुंदीकरण” ही योजना कायमस्वरुपी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेच्या मापदंडानुसार राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार शासनाने दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” आणि “नाला खोलीकरण व रुंदीकरण” ह्या दोन्ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविणेबाबत निर्णय घेतला आहे.

ठळक बाबी:-

 राज्यातील जलसाठ्यांमध्ये साठलेला गाळ काढून जलाशयाची पाणीसाठा क्षमता पुन:र्स्थापीत करणे व सदर गाळ शेतात पसरवीने व त्यामूळे जमीनीची सुपीकता वाढविणे या दुहेरी उद्देशाने मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.०४.१०.२०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनूसरुन “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” व “नाला खोलीकरण व रुंदीकरण” या दोन्ही योजनेस राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यासास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

 दर दोन्ही योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी व नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी रु.३१/- प्रति घन मीटर दर अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

 तसेच “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणा-या पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना प्रति एकर रु.३५.७५/प्रति घनमीटर याप्रमाणे रु.१५,०००/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रु.३७,५००/- अधिकाधिक देय राहील.

 या योजनेंतर्गत १० वर्षापेक्षा जुन्या जलसाठ्यातील गाळ काढण्यात यावा. त्यामध्ये ६०० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसाठ्यांना प्राध्यान्य देण्यात यावे. त्यानंतर इतर विभागाच्या जलसाठ्यांचा यासाठी विचार करण्यात यावा. तसेच सदर कामे करण्यापुर्वी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी संपुर्ण जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा तयार करून शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. शासन मान्यतेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही करावी.

लाभार्थी:

लाभार्थी - १. शेतकरी - 1. अत्यअल्पभूधारक ( १ हेक्टर पर्यंत) 2. लहान शेतकरी ( १ ते २ हेक्टर पर्यंत) 3. विधवा 4. अपंग 5. आत्महत्याग्रस्त शेकतरी कुटुंब विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब हे लोक बहूभूधारक असले तरी अनुदानास पात्र राहतील.

फायदे:

फायदे - १. धरणांमध्ये साचत असलेल्या गाळामुळे धरणाच्या साठवण क्षमतेत घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साठत असलेला गाळ उपसा केल्यामुळे धरणाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होईल. २. शेतकरी यांनी हा गाळ शेतात पासरविल्यामुळे शेतकरी यांच्या कृषी उत्पादनात भरीव वाढ होणार आहे.