ओघळ नियंत्रणाचे उपचार

दिवसेंदिवस भूगर्भातील पाण्याचा साठा कमी होत चालला आहे. पाणलोटात पडलेले पावसाचे पाणी हे जे अपधावेच्या स्वरुपात वाहून जाते ते योग्य उपचाराव्दारे जागोजागी अडविणे व जिरविणे महत्वाचे आहे. परंतू काही भागांत सांडव्यासाठी योग्य जागा मिळत नसल्यामुळे मातीचे बांध घालणे शक्य होत नाही. तर पक्का पाया मिळत नाही म्हणून सिमेंट बांध बांधता येत नाही अशा भागासाठी गॅबीयन स्ट्रक्चरचे बांधकाम सोपे व कमी खर्चाचे आहे. यामुळे अपधावेचा वेग कमी होऊन जमिनीची धूप थांबविण्यास भूगर्भात पाणी मुरण्यांस मदत होते. गॅबीयन स्ट्रक्चर म्हणजे अनघड दगडाच्या जाळीच्या गुंडाळयांत नाला पात्रात घातलेला आडवा बांध होय. ही कामे 1992 मध्ये राष्ट्रीय पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत सुरु करण्यांत आली. परंतु सदर कामाची उपयुक्तता विचारात घेऊन सदरची कामे इतर पाणलोट उपचाराप्रमाणे तांत्रिक दृष्टया योग्य जागेची निवड करुन जलसंधारणाचा या नियमित उपचार म्हणून राबविण्यांस शासनाने आता मान्यता दिलेली आहे.

मातीच्या नाला बांधाची कामे राज्यांत 1969 पासून सुरु करण्यांत आली. सुरवातीला ही कामे अवर्षण प्रवण क्षेत्रापुरती मर्यादित होती. नंतरच्या कालावधीत भूपृष्ठाखालील पाण्याच्या पातळीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने या कामाची व्याप्ती वाढून राज्याच्या सर्व जिल्हयांत ही कामे हाती घेण्यांत येत आहे. या कामासाठी जागा निवडीची मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत.

• नाल्याच्या तळाचा उतार 3 टक्केपेक्षा जास्त नसावा.
• नाल्याचे पाणलोट क्षेत्र कमीत कमी 40 हे. व जास्तीत जास्त 500 हे. असावे.
• नाल्याची रुंदी 5 मी. पेक्षा कमी व 15 मी. पेक्षा जास्त असू नये.
• अतिरिक्त जादा पाणी बाहेर काढून देण्यासाठी नाल्याच्या बाजूला कठीण मुरुम असावा.

मातीच्या बांधामध्ये सर्वसाधारणपणे जास्तीत जास्त 4 मी. उंचीचा पाणीसाठा केला जातो. मातीच्या नालाबांधामुळे भूगर्भातील पाणीसाठयात
वाढ होऊन जवळपासच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होते असे मूल्यमापन अहवालावरुन दिसून आले आहे.

पाणलोट आधारित नाला उपचारामध्ये सिमेंट नाला बांध उपचारास अनन्य साधारण महत्व आहे. ज्या ठिकाणी मातीचे नाला बांध घेण्यासाठी तांत्रिक दृष्टया योग्य जागा उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी सिमेंटचे नाला बांध बांधून पाणीसाठा केला जातो. यामुळे भूपृष्ठामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत होवून नाल्यालगतच्या विहीरींच्या पाणी पातळीमध्ये लक्षणीय वाढ होत असते. पर्यायाने विहीरीखालील बागायती क्षेत्रामध्ये वाढ होते.या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून महाराष्ट्र शासनाने सन 2011-12 पासून राज्यातील टंचाईग्रस्त जिल्हयांमध्ये पाणलोट आधारित उपचाराबरोबरच एकेरी पध्दतीने सिमेंट नालाबांधाचा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. यासंदर्भात सुधारित मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय दिनांक 23 मार्च, 2017 व 08 ऑगस्ट, 2018 अन्वये निर्गमित केल्या आहेत.

ज्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये सर्वसाधारणपणे डिसेंबर अखेरपर्यत ओढयाला पाणी टिकते व सर्वसाधारणपणे 150 लि. प्रतिसेकंद पाणी वहाते अशा नाल्यावर 1 मी. उंचीचे सिमेंटचे पक्के बांध घालून हे पाणी समपातळीमध्ये बाजूच्या शेतात वळविले जाते. भातखाचरांना सतत पाणी लागत असल्यामुळे नाल्याचे पाणी ढाळाने भातखाचरात वाहून नेण्यासाठी चराचा अवलंब केला जातो. ज्या नाल्याला वरील पाणलोट क्षेत्रांत फारच कमी पाऊस पडतो व तो नाला फक्त पावसाळयांत वाहतो व इतर वेळेस कोरडा पडतो या ठिकाणी या उपचाराने प्रवाही सिंचनाखाली क्षेत्र आणता येते. ही कामे 1990-91 वर्षात सुरु करण्यात आली.