राज्यातील लहान पाटबंधारे योजनांची प्रगणना

केंद्र सरकारच्या निकषांप्रमाणे 0 ते 2000 हे.सिं.क्ष. चे प्रकल्प हे लघु पाटबंधारे प्रकल्प समजले जातात. देशातील अशा सर्व प्रकल्पांची केंद्र सरकारद्वारे राज्य शासनाच्या सहकार्याने पंचवर्षिक गणना करण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांची प्रत्यक्ष गणना करुन त्याची विहीत प्रपत्रातील माहिती केंद्र सरकारला पाठविण्यात येते. या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून 100% अर्थसहाय्य होते.

आतापर्यंत 5 प्रगणना पुर्ण झाल्या असून, सद्या सन 2017-18 ते 2019-20 या कालावधी मध्ये पूर्ण झालेल्या 0 ते 2000 हे.सिं.क्ष. च्या प्रकल्पांची 6 व्या प्रगणना सुरु आहे. 5च्या प्रगणना कार्यक्रमाचे 100% उद्दीष्ट साध्य झाले असून, संकलित केलेल्या माहितीचे केंद्र सरकारकडून वैधतीकरण झाले असून, सदरची माहिती राज्य शासनाकडून प्रकाशित करण्यात आली आहे.

सदर राष्टीय कार्यक्रमाची राज्यामध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त मृद व जलसंधारण यांची राज्य प्रगणना आयुक्त म्हणून शासन निर्णय दिनांक ३ मे, २०१८ अन्वये नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

लघुसिंचन योजना विषयीची ६ वी प्रगणना प्रभावी अंमलबजावणी, कामाचे, सनियंत्रण व समन्वयासाठी शासन निर्णय दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये राज्यस्तरीय सुकाणु व तांत्रिक समिती, महसुल विभाग स्तरीय, जिल्हा स्तरीय व तालुका स्तरीय सनियंत्रण समिती अशा विविध स्तरांवरील समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. ६ व्या प्रगणना कार्यक्रमाची अंदाजी किंमत १०.१४ कोटी आहे. तसेच जलसाठा प्रगणना कार्यक्रमाची अंदाजी किंमत रु. ५.७८ कोटी आहे. या दोन्ही कार्यक्रमाच्या किमतीस केंद्र सरकारने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.

त्यानुसार 6 वी प्रगणना व जलसाठा प्रगणनेचे 100 % काम पूर्ण झाले असून संकलित केलेल्या माहितीचा केंद्र शासनाकडून अहवाल प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

६ व्या प्रगणना कार्यक्रमाकरीता मागील 5 वर्षातील अर्थसंकल्पीत निधी व प्रत्यक्ष खर्च याची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

वर्ष	अर्थसंकल्पीत निधी	खर्च (रुपये लाखात)
२०१९-२०	३००.००	१५०.००
२०२०-२१	१५०.००	०.००
२०२१-२२	१०००.००	०.००
२०२२-२३	१३००.००	५८८.७१
२०२३-२४	१०००.००	१२५.००

६ व्या प्रगणना कार्यक्रमांसाठी सन 2024-25 साठी रुपये १०.०० कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये लघुसिंचन योजनांची 7 वी प्रगणना व जलसाठयांची 2 री प्रगणना सुरु करण्याविषयी केंद्र शासनाच्या सूचना असून त्याबाबत कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

लाभार्थी:

नागरिक

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे