बंद

    मंडळे/उपक्रम

    महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर

    महामंडळाची स्थापना:
    महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची स्थापना दि. 22 ऑगस्ट, 2000 रोजी झालेली असून महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे.

    महामंडळाचा उद्देश:
    महामंडळ स्थापनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील 600 हेक्टर पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेचे लघु पाटबंधारे प्रकल्प, पाणलोट व मृदसंधारण आणि सामाजिक वनीकरण, इत्यादी कामांचे प्रचालन, प्रवर्तन आणि शीघ्र विकास व नियमन करणे हा आहे.

    महामंडळाची रचना:

    1. मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण – पदसिध्द अध्यक्ष
    2. मा. राज्यमंत्री, मृद व जलसंधारण – पदसिध्द उपाध्यक्ष
    3. मा. मंत्री, कृषि – पदसिध्द सदस्य
    4. मा. मंत्री, जलसंपदा – पदसिध्द सदस्य
    5. मा. प्रधान सचिव (वित्त) – पदसिध्द सदस्य
    6. मा. प्रधान सचिव (नियोजन) – पदसिध्द सदस्य
    7. मा. प्रधान सचिव (वने) – पदसिध्द सदस्य
    8. मा. प्रधान सचिव (कृषि) – पदसिध्द सदस्य
    9. मा. प्रधान सचिव (जलसंपदा) – पदसिध्द सदस्य
    10. मा. प्रधान सचिव (मृद व जलसंधारण) – पदसिध्द सदस्य
    11. मा. सचिव (ग्रामविकास) – पदसिध्द सदस्य
    12. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र, नागपूर – पदसिध्द सदस्य
    13. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे – पदसिध्द सदस्य
    14. व्यवस्थापकीय संचालक – सदस्य सचिव

    कार्यकारी समिती:

    अधिनियमातील कलम 5 व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ सुधारणा अधिनियम 2001 (क 20) अनुसार महामंडळाच्या कार्यकारी समितीत खालील सदस्यांचा समावेश आहे:

    1. मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण – पदसिध्द अध्यक्ष
    2. मा. राज्यमंत्री, मृद व जलसंधारण – पदसिध्द उपाध्यक्ष
    3. अपर आयुक्त, जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र पुणे – पदसिध्द सदस्य
    4. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे – पदसिध्द सदस्य
    5. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाजिक वनिकरण, पुणे – पदसिध्द सदस्य
    6. मुख्य लेखा व लेखा परीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद – पदसिध्द सदस्य
    7. व्यवस्थापकीय संचालक – सदस्य सचिव

    लेखा विषयक धोरण:
    महामंडळाने रोख लेखा पध्दतीची प्रणाली अवलंबिली आहे. महामंडळामार्फत केली जाणारी कामे ही महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका व संहिता तसेच मृद व जलसंधारण विभागाने निर्देशित केल्यानुसार आणि जलसंपदा विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार केली जातात.